लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी विभागों से कर्मचारियों की सूची मांगी है। सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारी दिसंबर के वेतन निकासी के विपत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि कर्मचारियों की सूची दे दी गयी है। ऐसा नहीं करने पर वेतन निकासी पर भी रोक लग सकती है।
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डीएम ने बिहार और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा पीएसयू के कार्यालय प्रधान को पत्र भेजा है। विभागों को प्रपत्र भी भेजा गया है। प्रपत्र में ही कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी मांगी गयी है। विभाग से कार्यालय में कार्यरत, पदस्थापित और मानदेय पर वैसे कर्मचारियों की सूची मांगी गयी है, जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन और बेलट्रॉन द्वारा नियुक्त किये गये हैं। विभागों से 20 दिसंबर तक कर्मचारियों की सूची जिला स्थापना शाखा में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
प्रपत्र में कार्यालय के प्रधान और निकासी व व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि विभाग के सभी कर्मियों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। इसी तरह का प्रमाण पत्र कोषागार में भी देना होगा। विभागों से सूची मिलने के बाद जिला प्रशासन 31 दिसंबर तक निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। डीएम ने पत्र के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश की प्रति भी भेजा है।