कल सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए कैबिनेट की बैठक में कई अहम् फैसले लिये गए हैं. इस दौरान 9000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करेगी. अब बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षकों की बहाली विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी.
बिहार राज्य और पटना विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग सेवा आयोग विधेयक विधानमंडल के चालू बजट सत्र में पेश होगा. जिसके विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आएगा और इनकी सहमती मिलने के बाद से आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. बता दें कि अभी बिहार में 3500 प्रोफेसरों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो रही है.
अभी तक 700 शिक्षकों की मेधा सूची बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को भेज दी है. पर अभी भी बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में करीब 9000 और शिक्षकों की जरुरत है. इसे ही पूरा करने के लिये बिहार सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है.
