पटना: बिहार सरकार ने एससी-एसटी समुदाय के लिए बड़ी घोषणा की है. सूबे के भूमिहीन दलित, महादलित और आदिवासी की जमीन खरीदने के लिए सरकार 60 हजार का सहयोग राशि देगी और इस जमीन के खरीदने पर कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगेगा.
इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान की. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारम्भ किया गया. मौके पर 200 लाभार्थियों को 1 लाख 20 हजार की राशि की भुगतान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत किया गया.
सहयोग राशि के तौर पर मिलेगा इतना पैसा
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ वैसे लोगों को दिया जायेगा जिनके पास भूमि नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60 हजार और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1लाख 20 हजार दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि सूबे में एक भी अतिपिछड़ा, दलित, महादलित और आदिवासी वास रहित नहीं रहे इसे निश्चित किया जा रहा है. इस योजना को लेकर विभाग बहुत गंभीर है.
सुशील मोदी ने कही ये बात
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ग्रामीण विकास विभाग को सुझाव देते हुए कहा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनने वाले घर में गृह प्रवेश का तारीख तय किया जाये. ताकि इसे उत्सव की तरह मनाया जा सके.