पंचायती राज विभाग में 1884 इंजीनियर की नियमित बहाली की जाएगी। इसको लेकर विभाग में अभियंता संवर्ग का गठन किया जा रहा है। पदों के सृजन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया है। पहली बार पंचायती राज विभाग में इंजीनियर का संवर्ग बनाया जा रहा है। साथ ही पांच हजार से अधिक पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना विभाग भेज दी गई है। उम्मीद है कर्मचारी चयन आयोग जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा।
यह जानकारी विभाग के मंत्री कपिलदेव कामत और प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कहा कि पंचायती राज विभाग के अधीन 2096 लेखपाल सह आईटी सहायक और 2096 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति 15 दिसंबर तक कर दी जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर 17 और 20 नवंबर को अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। नियमित कर्मियों की नियुक्ति होने तक कार्य प्रभावित नहीं हो, इसी मकसद से 4192 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जा रही है। मंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने और सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल और हर गली-नाली पक्कीकरण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ये नियुक्तियां की जा रही हैं।
वार्डवार खर्च का ब्योरा ऑनलाइन होगा
ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल, हर गली-नाली का पक्कीकरण निश्चय योजना आदि कार्यों के लिए वार्डवार खर्च राशि की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर रहेगी। श्री मीणा ने कहा कि जनवरी, 2019 तक यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ताकि हर व्यक्ति को यह मालूम हो कि उनके वार्ड में कितनी राशि कब आई और उनमें कितनी खर्च हुई। किसी योजना को लेकर लोग शिकायत भी कर सकते हैं। यह भी कहा कि योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले कर्मियों व पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अभी आठ मुखिया के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच चल रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉलीथिन बैग पर होगी रोक
प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि ग्रमीण क्षेत्रों में भी पॉलीथिन बैग पर रोग लगेगी। इसको लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से और फिर पंचायती राज विभाग की ओर से भी अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के निदेशक कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश यादव, हरेंद्र नाथ दुबे, उप सचिव नजर हुसैन आदि उपस्थित थे।