तमाम निर्देशों और चेतावनी के बावजूद जिले में 31 दिसंबर के बाद 10283 प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण नहीं हो सका। इस दौरान राशि लेने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले 1205 लाभुकों पर वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की और लापरवाही बरतने वाले बीडीओ के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक कुल 70131 आवास स्वीकृत किया गया था। उसमें से 59848 आवास पूर्ण हो गया है। शेष आवास के लाभुक राशि तो ले लिये हैं। लेकिन आवास पूर्ण नहीं कर रहे हैं। जिले में आवास निर्माण का औसत 87 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपये देने का प्रावधान है। हजारों की संख्या में लाभुकों द्वारा दो किस्त की राशि लेने के बावजूद आवास को पूर्ण नहीं किया है। मुख्यालय ने अपूर्ण योजना को गंभीरता से लिया है। सोमवार को प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गयी। बचे आवासों को तत्काल पूरा कराने का निर्देश दिया गया। सबसे अधिक खरीक प्रखंड में 1420 आवास लंबित है। रंगरा चौक में पूर्णता का औसर सबसे कम 79प्रतिशत है। वहीं सबसे अधिक पीरपैंती में 92 प्रतिशत आवास पूर्ण हुआ है।
उपविकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने बताया कि राशि लेकर आवास का निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। अभी तक 1200 से अधिक सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है। सभी बीडीओ को आवास नहीं बनने वालों से राशि की वसूली करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीडीओ को भी चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बचे आवासों को जल्द पूरा कराने की हिदायत सभी बीडीओ को दी गयी है।
प्रखंडवार लंबित आवासों की संख्या
खरीक प्रखंड में 1420 आवास, गोराडीह में 974, रंगरा चौक में 881,गोपालपुर में 884,शाहकुण्ड में 742,कहलगांव में 736,बिहपुर में 694,सुल्तानगंज में 661,सन्हौला में 643,इस्माईलपुर में 463, पीरपैंती में 450,नाथनगर में 431, सबौर में 429,जगदीशपुर में 401,नवगछिया में 283 और नारायणपुर प्रखंड में 231 आवास अपूर्ण है।