भागलपुर: सृजन खाते में सरकारी राशि ट्रांसफर करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सृजन घोटाले वाले जिले सहरसा, बांका और भागलपुर में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) रहे बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी के अधिकारियों की सूची बन रही है। इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी।
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इसके दायरे में सृजन घोटाला अवधि 2007 से 2017 के बीच पदस्थापित रहे जिला स्तरीय पदाधिकारी डीडीसी, निदेशक डीआरडीए, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, विशेष भूअर्जन पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी आएंगे। घोटाला उजागर होने के बाद सहरसा, बांका और भागलपुर में 21 प्राथमिकी दर्ज हुई थीं। सहकारिता विभाग की अंकेक्षण रिपोर्ट में घोटाले का आकार 1900 करोड़ रुपये तक बताया गया है जिसकी अवैध निकासी हुई थी।
मालूम हो कि घोटाला उजागर होने के बाद पिछले एक वर्ष से इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। वहीं, तीनों जिले में महालेखाकार (एजी) की टीम ने अंकेक्षण किया था जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा चेकों के माध्यम से सृजन खाते में भारी मात्रा में राशि का स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख किया गया है। एजी की टीम ने पूर्व में अपनी रिपोर्ट में ऐसे पदाधिकारियों को दोषी माना है।
एजी की टीम ने अंकेक्षण रिपोर्ट को वित्त और सामान्य प्रशासन को भेजा था। इसके आधार पर जिलों से भी पूर्व में पदाधिकारियों के नाम मांगे गए थे। उधर, सीबीआइ के पास अफसरों की जो सूची है उसके आधार पर वह सबौर कैंप कार्यालय और दिल्ली मुख्यालय में उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुकी है। उनके बयान भी लिए गए हैं।