गोपालपुर – पीएम नरेन्द्र मोदी की महत्त्वाकांक्षी योजना का लाभ गोपालपुर प्रखंड में गरीबों को बिना चढावा दिये नहीं मिलता है. मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेन्द्र मोदी ने गाँव के गरीबों को पक्का छत उपलब्ध कराने हेतु पीएम आवास योजना के तहत तीन किश्तों में लाभुकों के खाते में एक लाख रुपए देने का प्रावधान बनाया है. साथ ही लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के बाद प्रोत्साहन राशि के रूप में बारह हजार रुपये तथा मनरेगा से मजदूरी के रूप रुपये लाभुकों के खाते में दिये जाने का प्रावधान है. परन्तु पंजीयन, जिओ टैगिंग व कागज वगैरह के नाम पर लाभुकों से दो हजार रुपये व खाते में राशि की पहली किश्त आने पर दस से पन्द्रह हजार रुपए की अवैध वसूली लाभुकों से किया जाता है.
पुन: दूसरी व तीसरी किश्त के लिए भी नजराना वसूला जाता है. मनरेगा से राशि के लिए भी लाभुकों से पीआरएस द्वारा खुलेआम वसूली किया जाता है. इस बारे में पूछे जाने पर नाम नहीं छापने की शर्त पर आवास सहायकों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से लेकर ऊपर तक राशि देनी पडती है. हमलोग नाहक बदनाम होते हैं. मिली जानकारी के अनुसार बिना आवास निर्माण कराये व पुराने आवास का जगह राशि लेने पर मुँहमाँगी रकम लाभुकों से वसूली जाती है.
भाजपा पंचायत अध्यक्ष ने बीडीओ गोपालपुर से ऐसे लाभुकों की सूची देकर लिखित शिकायत कर कार्रवाई की माँग की है. प्रखंड राजद अध्यक्ष प्रमोद चौबे ने कहा कि गरीबों को पक्का छत उपलब्ध कराने के नाम पर सरकारी कर्मियों, अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा मोटी रकम सुशासन बाबू के राज में वसूला जा रहा है. जिस कारण अधिकांश लाभुकों के द्वारा राशि के उठाव के बावजूद आवास का निर्माण आधा -अधूरा ही होता है.
उन्होंने कहा कि राजद द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर प्रखंड मुख्यालय में धरना व प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा. दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत के आलोक में जाँच करवाया जा रहा है तथा फिलहाल एक आवास सहायक को मुख्यालय में रहने का निर्देश देकर मामले की जाँच करवाई जा रही है.
