नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड ने देश के बड़े तबके को राहत पाने में मदद की है। हालांकि कई बार नए राशन कार्ड बनवाने और जानकारियां अपडेट करवाने के मामले में सामने आने वाली मुश्किलों ने लोगों का ध्यान खींचा है।
अब सरकार ने इन मुश्किलों को दूर करने की दिशा में विशेष पहल की है। इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रलय के साथ मिलकर उपभोक्ता मामले मंत्रलय ने देशभर के जनसेवा केंद्रों (सीएससी) पर राशन कार्ड से संबंधित कई सेवाओं को उपलब्ध कराने की तैयारी की है।
नई पहल के तहत नए कार्ड के लिए आवेदन देने और जानकारी अपडेट करवाने समेत राशन कार्ड से जुड़ीं तमाम सेवाएं अब सीएससी पर भी उपलब्ध होंगी। देशभर में 3.7 लाख से ज्यादा केंद्रों पर इन सेवाओं की उपलब्धता से 23.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था को गति देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रलय ने सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। सीएससी ई-गवर्नेस के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी ने कहा, ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ इस साङोदारी के बाद गांवों में हमारे सीएससी संचालक (वीएलई) ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।