मोदी सरकार ने बिहार में जलापूर्ति योजनाओं के लिए 250 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है. इसके बारे में खुलासा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में विविध योजनाओं के लिए केंद्र से धन की वर्षा हो रही है लेकिन राज्य सरकार इसका सदुपयोग कर पाने में विफल रही है.
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पये जल योजना के तहत जितनी राशी भारत सरकार को देनी होती है उतनी ही राशी राज्य सरकार को देनी होती है. लेकिन राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं कर पा रही है. मुख्यमंत्री का ‘हर घर नल का जल’ कुछ नहीं है बस केवल केंद्र सरकार की जलापूर्ति योजना का नाम बदला गया है. इसमें राशी का आवंटन को भारत सरकार ही करती है.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक एक गाँवों में पेय जल की उपलब्धता को लेकर दृढ संकल्प है. पिछले वितीय वर्ष में दो बार राशी का आवंटन यह दर्शाता है कि एनडीए सरकार का क्या नजरिया है. आपको बता दें कि पिछले साल जलापूर्ति योजनाओं के लिए पहले 236 करोड़ फिर 55 करोड़ की राशी आवंटन की गई थी.
