जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कई प्रमुख विभागों की ताबड़तोड़ समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जबकि कुछ नए लोकहित के फैसले भी लिए गए। बैठक में राजस्व, आंतरिक संसाधन, अतिक्रमण वाद, दाखिल-खारिज, राजस्व न्यायालयों में दायर वादों के निष्पादन, आरटीपीएस, लोकायुक्त, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम की समीक्षा हुई।
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डीएम ने बसेरा अभियान में विफलता पर सात सीओ का दस दिन का वेतन रोकने व राजस्व की कम वसूली पर पांच सीओ से शोकॉज का आदेश दिया है। डीएम ने एनटीपीसी पर 3.36 करोड़ बकाया पेमेंट नहीं होने पर सर्टिफिकेट केस करने का भी आदेश दिया।
डीएम ने कहलगांव एसडीओ को पैंडिंग काबिल लगान के मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया। आंतरिक संसाधन की बैठक में वाणिज्य कर विभाग, सहकारिता विभाग, नगर निगम के राजस्व संग्रह की समीक्षा हुई। सभी पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली का निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि निबंधन विभाग ने 114 प्रतिशत का राजस्व संग्रह किया है। एनटीपीसी व बियाडा को जमीन का विवरण तैयार कर निबंधन कार्यालय और बैंकों को देने का निर्देश दिया गया। पाया कि एनटीपीसी पर 03 करोड़ 36 लाख रुपये का राजस्व बकाया है। इस संबंध में एसडीओ, डीसीएलआर व सीओ को निर्देश दिए गए।