विक्रमशिला-कटरिया रेललाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, ग्रामीणों की दो टूक- उचित मुआवजे के बिना नहीं छोड़ेंगे पुश्तैनी जमीन
नवगछिया : रंगरा प्रखंड के अजमाबाद गांव में विक्रमशिला-कटरिया नई रेललाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ने लगा है। जमीन के मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक उन्हें जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वे अपनी पुश्तैनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीणों के विरोध से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
एक ही तरह की जमीन, लेकिन मुआवजा अलग-अलग क्यों?
ग्रामीणों का आरोप है कि एक ही प्रकृति की जमीन के लिए अलग-अलग मुआवजा दर निर्धारित की जा रही है। इससे प्रभावित परिवारों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जमीन का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और सभी प्रभावित रैयतों को समान आधार पर उचित मुआवजा देने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनके परिवारों की पुश्तैनी संपत्ति है। कई पीढ़ियों से उनका परिवार इसी जमीन पर निर्भर है। ऐसे में बिना उचित मुआवजे के जमीन अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विस्थापित परिवारों को एक जगह बसाने और पक्के मकान देने की मांग
प्रभावित परिवारों ने मुआवजे के साथ-साथ पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया है। ग्रामीणों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले सभी परिवारों को सड़क किनारे एक साथ बसाया जाए। इसके लिए सरकार की ओर से पक्के मकान बनवाए जाएं, ताकि जमीन अधिग्रहण के बाद परिवारों को रहने और जीवनयापन की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
इस विरोध में सुकटिया पंचायत के मुखिया भी प्रभावित परिवार के रूप में शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीणों की मांगों का समर्थन करते हुए उचित मुआवजा और व्यवस्थित पुनर्वास सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच का दिया आश्वासन
ग्रामीणों के विरोध के बीच मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। भूमि अधिग्रहण एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार मूल्यांकन कराने की बात कही है।
अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करने का भरोसा दिया है। हालांकि, ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन मुआवजे की दरों में कथित विसंगतियों और पुनर्वास की मांग पर क्या निर्णय लेता है।