गोपालपुर में 26 स्कूलों के मध्याह्न भोजन ऑडिट पर सवाल, बीआरपी विकास कुमार से 24 घंटे में मांगा जवाब
नवगछिया : गोपालपुर प्रखंड में मध्याह्न भोजन यानी पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों के ऑडिट को लेकर कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण योजना), भागलपुर महेश प्रसाद ने गोपालपुर के प्रखंड साधनसेवी (बीआरपी) विकास कुमार से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से बीआरपी पद से मुक्त करते हुए जिला मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। उन पर पद का दुरुपयोग कर 26 प्राथमिक विद्यालयों का दोबारा ऑडिट कराने की प्रक्रिया अपनाने का आरोप है।
26 विद्यालयों के ऑडिट को लेकर उठे सवाल
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, गोपालपुर प्रखंड के 26 प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पंजी के ऑडिट को लेकर 17 जुलाई 2026 को पत्र जारी किया गया था। इसके बाद 26 और 28 सितंबर 2026 को संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।
जिला कार्यालय में विद्यालयों के पंजी और अभिलेखों के अवलोकन के दौरान कई विद्यालयों में ऑडिट किए जाने की बात सामने आई। विभागीय पत्र में कहा गया है कि इन विद्यालयों का ऑडिट पहले ही 27 जुलाई 2026 तक पूरा किया जा चुका था। इसके बावजूद 10 अगस्त के बाद दोबारा विद्यालयों से पंजी मंगाकर ऑडिट कराने की प्रक्रिया अपनाई गई।
विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला मानते हुए बीआरपी विकास कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनसे 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बीआरपी पद से मुक्त, सौरभ अनिकेत को अतिरिक्त प्रभार
मामले में कार्रवाई करते हुए विकास कुमार को तत्काल प्रभाव से गोपालपुर के प्रखंड साधनसेवी पद से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें भागलपुर जिला मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, भागलपुर के जिला साधनसेवी सौरभ अनिकेत को अगले आदेश तक गोपालपुर प्रखंड साधनसेवी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
विकास कुमार ने आरोपों पर दी सफाई
दूसरी ओर, बीआरपी विकास कुमार ने अपनी सफाई में कहा है कि गोपालपुर के प्राथमिक विद्यालयों का अलग से ऑडिट कराने संबंधी कोई पत्र उनकी ओर से जारी नहीं किया गया था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का ऑडिट पहले ही कराया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पहले से ऑडिट होने की जानकारी मिली, उन्होंने ऑडिट के लिए मंगाए गए सभी अभिलेख वापस कर दिए। अब इस मामले में विभागीय जांच और उनके स्पष्टीकरण के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।