पटना : राज्य के लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों का इंतजार अब खत्म हुआ। सरकार अब उन्हें जल्द ही सातवें वेतनमान का लाभ देने जा रही है। इसकी जानकारी तीन सदस्यीय फिटमेंट कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग ने दी। कंग ने बताया कि कमेटी राज्य के सरकारी कर्मियों के वेतनमान और पेंशन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट 15 मई तक सरकार को सौंप देगी।
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जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को नजर में रखा गया है। उसी के आधार पर राज्यकर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय कर्मयों को 14% महंगाई भत्ता मिलना है। इसी अनुसार बिहार सरकार के भी कर्मियों व पेशनधारकों को भी लाभ मिलेगा।
सातवां वेतनमान 1 जनवरी 2017 से ही लागू होगा और इससे सरकारी खजाने पर 6000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। हालांकि, इसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है।
इसके पहले राज्य सरकार ने अपने 2017-18 के बजट में राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों को वेत व भत्ते देने के लिए 6500 करोड़ की राशि का प्रावधान करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सातवें वेतनमान का फायदा शिक्षकों को भी मिलेगा। कंग ने बताया कि सातवें वेतनमान के लागू होने से राज्य के करीब 4.5 लाख कर्मियों और 3.5 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।