नई दिल्ली: मोदी सरकार इस बार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है. इसमें 7वें वेतन आयोग से इतर वेतन बढ़ोतरी का ऐलान संभव है. यह दावा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में किया गया है. हालांकि सरकार ने संसद में 7वें वेतन आयोग के इतर किसी भी बढ़ोतरी की संभावना से इनकार किया है. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से इतर न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है. हमारे सहयोगी साइट डीएनए की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी इसलिए आशान्वित हैं क्योंकि मोदी सरकार ने हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है. इससे कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है. सरकार ने खरीफ की फसलों का एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ाया है.
26 हजार न्यूनतम बेसिक पे करे सरकार
कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ रिटायरमेंट उम्र भी बढ़ाकर 62 कर सकते हैं. इसका फायदा करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को होगा. कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 26000 करने की मांग कर रहे हैं. जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि कर्मचारी इससे खुश नहीं थे. क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ती महंगाई की तुलना में यह बढ़ोतरी कम थी. सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन व फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए.
50 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित
ग्रामीण अंचल में तैनात पोस्टल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने से लेकर डेपुटेशन पर जाने वाले कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी तक शामिल है. यह सब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ. बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक सरकार ने अब तक 50 लाख कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया है लेकिन ग्रामीण अंचल में तैनात कर्मचारियों की सैलरी में 56 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. जून की शुरुआत में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गांवों में तैनात पार्ट-टाइम पोस्टल सर्विस स्टाफ का वेतन 56 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. उन्हें 1 जनवरी, 2016 से एरियर मिलेगा.
डेपुटेशन वाले कर्मियों का भत्ता बढ़ा
2016 में केंद्र सरकार ने डेपुटेशन पर जाने वाले अधिकारियों का भत्ता 2000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया था. कार्मिक विभाग ने कहा था कि जो कर्मचारी अपने सेक्टर में तैनात हैं उनके कुल वेतन के भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, यानि वह बढ़कर अधिकतम 4500 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाएगा. वहीं जो लोग अपने विभाग से इतर डेपुटेशन पर हैं उनका भत्ता 10 फीसदी की बढ़ोतरी के आधार पर अधिकतम 9000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाएगा.