उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों को बहाली में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जब तक नियमित बहाली नहीं हो जाती, तब तक संविदा अफसर व कर्मचारियों की सेवा बहाल रहेगी और नियमित बहाली में इनको प्राथमिकता दी जाएगी।
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शनिवार को डॉ. विश्वेश्वरैया की 75वीं जयंती पर अभियंता भवन में आयोजित समारोह में मोदी ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों व इंजीनियरों की भारी कमी है। बिहार लोक सेवा आयोग पर नियुक्ति का काफी दबाव था।
इसलिए राज्य तकनीकी आयोग का गठन किया गया है, ताकि डॉक्टर व इंजीनियरों की शीघ्र बहाली हो सके। बिना लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के ही डॉक्टर व इंजीनियर की बहाली होगी। कहा कि पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन व ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर के करीब सात हजार पद रिक्त हैं। तामिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश की तुलना में बिहार में काफी कम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसलिए राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है।