पटना : अब आपके फायदे की बात एक क्लिक में पता चल सकेगी। बिहार की 85 नगर पंचायतों में अप्रैल से 12 तरह की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर पंचायतों को यह सुविधा मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी है। शासन ने इसके लिए ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन से करार किया है। नगर पंचायतों को, ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन करार की शर्तो के तहत सॉफ्टवेयर की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएगा।
बता दें कि एनजीओ ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन नंदन नीलकेणि की संस्था है। एनजीओ ने पहले चरण में संपत्तिकर, शिकायतों, जल और सीवरेज कनेक्शन, लाइसेंस सेवा, जन्म और मृत्यु, सत्यापन, वेब पोर्टल, डैश बोर्डस, मोबाइल ऐप्लिकेशन और वित्तीय लेखा की मुफ्त में सेवाएं मुहैया कराएगी। नगर पंचायतों की सेवाएं ऑन लाइन होने से काम में पारदर्शिता आने के साथ ही सेवाएं सुलभ होगी।
इससे लोगों को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। भवन निर्माण का नक्शा, बच्चे का नाम शामिल करवाना, नया मूल्यांकन आग्रह, घर निर्माण अनुदान, आवास निर्माण का नक्शा, भवन की मंजूरी, जन्म प्रमाण पत्र, हॉकर स्टॉल, टाइटिल डीड ट्रांसफर, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी सीवर कनेक्शन और बिलिंग रेंट।
ई-गवर्नेस सिस्टम के तहत मिलेगा फायदा
नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने और नगर पंचायत क्षेत्र वासियों को सहूलियत मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ई-गवर्नेस सिस्टम लागू कर रही है। आने वाले दिनों में जनता को घर बैठे नगर पंचायतों से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी।