प्रधानमंत्री जनधन योजना के छह साल पूरे होने पर सरकार ने खाताधारकों को दिया बड़ा तोहफा

केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के छह साल पूरा होने पर खाताधारकों को कुछ और सुविधाओं समेत बड़ा तोहफा दिया है. इसके तहत सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देने का फैसला किया है. इसके साथ ही, ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी है और बिना किसी शर्त 2,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गयी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में छह साल पहले शुरू की गयी प्रधानमंत्री जनधन योजना से देश में करीब 40.35 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जनधन योजना की घोषणा की थी और उसी साल 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत भी कर दी गयी थी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की 6ठीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार की जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है. उन्होंने कहा कि चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) हो, कोविड-19 वित्तीय सहायता हो, पीएम किसान योजना, मनरेगा के तहत वेतन में वृद्धि हो या जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर, पहला कदम था कि सभी वयस्क को बैंक खाता मुहैया कराना, जिसे पीएमजेडीवाई ने लगभग पूरा कर लिया है.

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि वित्तीय समावेशन सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकता है, क्योंकि यह समावेशी विकास का उत्प्रेरक है. बयान में कहा गया है कि इस खाते से गरीब लोगों को अपनी बचत औपचारिक वित्तीय प्रणाली में रखने का रास्ता खुला और इसके जरिये गांवों में अपने परिवारों तक पैसे भेजने के साथ ही उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने में भी मदद मिली है.

इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएमजेडीवाई ने बैंकिंग प्रणाली में इससे छूट गए लोगों को जोड़ा और 40 करोड़ से अधिक खाताधारकों को वित्तीय प्रणाली में शामिल किया गया, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं और अधिकांश खाते ग्रामीण भारत के हैं. पीएमजेडीवाई खातों के तहत कुल जमा शेष राशि 1.31 लाख करोड़ रुपये और प्रति खाता औसत जमा राशि 3,239 रुपये है. पिछले एक साल में लगभग 3.6 करोड़ जनधन खाते खोले गए और 19 अगस्त 2020 तक कुल जनधन खातों की संख्या 40.35 करोड़ से अधिक थी.