बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 15 जिलों के बफर स्टॉक में पड़े लघु खनिजों के स्टॉक क्लीयरेंस के लिए नई दरें निर्धारित की हैं। निगम ने इन 15 में से 13 जिलों के बफर स्टॉक क्लीयरेंस के लिए बालू व गिट्टी की निर्धारित नई दरों पर संबंधित जिलों के खनन पदाधिकारियों से जवाब मांगा है।
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निगम ने खनन पदाधिकारियों को जल्द स्पष्ट करने को कहा है कि नई दरों के निर्धारण से बफर स्टॉक को जल्द क्लीयर किया जा सकता है या नहीं? बता दें कि बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राज्य के 15 जिलों में बफर स्टॉक क्लीयरेंस के बाद इन्हें बंद करने का फैसला लिया है। निगम द्वारा प्रस्तावित बफर स्टॉक में पड़े बालू व गिट्टी की नई दरें इस पर प्रकार हैं।
खान एवं भूतत्व मंत्री विनोद कुमार ने कहा है कि बालू के अवैध खनन की वजह से राज्य की बहुत बदनामी हुई है। लेकिन सरकार माफिया तंत्र पर अंकुश लगा कर रहेगी। उन्होंने कहा सरकार लोगों को सस्ती दर पर बालू उपलब्ध कराएगी। सोमवार को विधान परिषद में खान एवं भूतत्व विभाग के आय-व्ययक पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री ने बालू माफिया पर जमकर भड़ास निकाली।
बाद में खान एवं भू-तत्व विभाग के 51.44 करोड़ के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मंत्री विनोद कुमार ने सदन को बताया कि बालू की किल्लत का बड़ा कारण है इसका अवैध खनन है। बालू माफिया यहां समांतर सरकार चला रहे थे, लेकिन सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त है।
उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है किसी को बालू की दिक्कत ना होने पाए। मंत्री ने कहा राज्य के विभाजन के बाद बिहार में कुल खनिज संपदा का अंश मात्र ही रह गया था।