सरकारी स्कूलों में एडमिसन लेना है तो आधार कार्ड के साथ बैंक में खाता भी जरुरी

पटना : अगर आप अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड बनवाएं फिर बैंक में खाता भी खोलवा लें। बिना इसके अब नामांकन नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं जिन नामांकित बच्चों का आधार या बैंक खाता नहीं है उन्हें योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानों को निर्देश जारी कर दिया है।

फर्जी नामांकन पर लगेगा विराम

योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला और निजी स्कूलों में पढ़ाई का खेल लंबे समय से चल रहा था। नतीजतन जरूरतमंद छात्र योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते थे। पर अब यह नहीं चलेगा। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ही सरकार ने उक्त निर्देश दिया है। आधार नंबर से फर्जी बच्चों के दाखिले भी बंद हो जाएंगे। साथ ही विभाग को बार-बार पत्र जारी कर बच्चों के आधार नंबर एमआइएस पोर्टल पर अपलोड कराने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

योजनाओं की राशि की नहीं होगी हेराफेरी

बच्चों का आधार नंबर एवं बैंक खाता संख्या एमआइएस पोर्टल पर एक बार अपलोड हो जाने से लाभुक छात्र-छात्राओं के खाते में साइकिल, पोशाक, नैपकीन व छात्रवृत्ति की राशि सीधे खाते में चली जाएगी। इस व्यवस्था से लंबे समय से हो रही हेराफेरी पर विराम लग जाएगा।

स्कूल स्तर पर आधार कार्ड बनवाने का निर्देश

अगले वित्तीय वर्ष से बिना आधार व बैंक खाता वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार ने नामांकन से लेकर योजना की राशि में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। विभागीय निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल प्रधानों को जिन छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड एवं खाता खुल चुका है वैसे बच्चों की सूची तत्काल मांगी है। उन्होंने जिसका आधार नहीं बन पाया है उसका भी रिकार्ड जमा करने को कहा है ताकि शेष बच्चों का स्कूलों में कैंप लगाकर निश्शुल्क आधार कार्ड बनवाया जा सके।

खाता खोलवाना अभिभावकों का दायित्व

शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि स्कूलों में बच्चे का दाखिला करते वक्त उसका आधार नंबर व बैंक अकाउंट नंबर लिया जाए। अगर किसी के पास यह नहीं है तो स्कूल प्रधान उसके अभिभावक को इसके बारे में बताएंगे और बैंक खाता खुलवाने को कहेंगे ताकि बच्चे का दाखिला हो सके। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि सरकार योजनाओं को आधार से लिंक करने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनका लाभ छात्रो को आधार नंबर के साथ ही मिलेगा।