भागलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लाभुकों के लिए करीब सात माह के इंतजार के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने सहायता राशि जारी कर दी है। केंद्रांश और राज्यांश की स्वीकृत राशि पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसके बाद जिले के 14 प्रखंडों में लाभुकों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है।

इस संबंध में बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (बीआरडीएस) की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह ने जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। पत्र में बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से केंद्रांश के अनुरूप राज्यांश की भी स्वीकृति मिल चुकी है और प्रखंडवार एवं मदवार राशि का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग केवल इसी योजना के तहत किया जाएगा। इस राशि का किसी अन्य योजना या मद में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पत्र की प्रतिलिपि संबंधित लेखा पदाधिकारी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

जिले में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 16,713 लाभुकों का आवास निर्माण लंबित है। राशि जारी होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने और लाभुकों को जल्द पक्का घर मिलने की उम्मीद है।

प्रखंडवार स्वीकृत राशि (रुपये में)

प्रखंडराशि
खरीक₹9,34,92,769
रंगरा चौक₹4,78,83,633
नवगछिया₹4,39,99,861
सन्हौला₹4,07,53,969
अजगैवीनाथ धाम₹4,01,71,374
सबौर₹3,93,94,579
शाहकुंड₹3,29,30,539
गोपालपुर₹2,75,76,205
जगदीशपुर₹2,74,92,977
गोराडीह₹2,63,00,043
पीरपैंती₹2,40,52,887
नाथनगर₹2,23,88,328
इस्माइलपुर₹2,02,52,143
नारायणपुर₹1,26,78,396

स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि स्वीकृत राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कर लंबित आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए।

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By न्यूज़ डेस्क

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