भागलपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि शिक्षकों छात्र के अनुपात में प्राइमरी, मध्य एवं उच्च विद्यालय में स्वीकृत बल से अधिक कार्यरत हैं, उसे नवंबर तक स्कूल वाइज फार्मेट में प्रतिवेदन तैयार कर लेंगे. इसको लेकर डीपीओ स्थापना (शिक्षा विभाग) को निर्देश दिया कि जहां कम शिक्षक हैं, वहां पर शिक्षकों को पदस्थापित किया जायेगा.
वे सोमवार को जिलास्तरीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी व उप निर्वाचन पदाधिकारी के बैठक से अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया.कहा कि सूखे पेड़ों की कटाई अभी तक नहीं हुआ उसे अविलंब कटाई करा कर प्रतिवेदन दें.
परिवहन योजना में प्रत्येक बीडीओ को पांच-पांच आवेदन का लक्ष्य. डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना गांव के लिए बहुत की महत्वपूर्ण योजना है. उन्होंने सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रति पंचायत पांच आवेदन लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त करने के लिए कहा, हर गांव को परिवहन की सुविधा दिया जा सके.
जिला परिवहन पदाधिकारी को 31 अक्तूबर तक आवेदन लेने और नवगछिया जा कर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया. डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि जिला स्तर पर विदाई समारोह आयोजित होंगे. इसके लिए नजारत व्यवस्था करेंगे. समीक्षा में पाया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास सेवांत लाभ का ज्यादा मामला लंबित है, इसपर डीएम ने खेद जताया.
प्रत्येक एमओ चार-चार डीलर की जांच करें. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन के विरुद्ध स्वीकृत राशन कार्ड का अविलंब वितरण कराएं एवं कालाबाजारी पर पूर्ण रोक लगाये.
बाॅर्डर लाइन पर छापेमारी का काम तेज करें. डीएम ने उत्पाद विभाग को छापामारी का कार्य बॉर्डर लाईन पर तेज करने और अन्य जगहों पर छापेमारी के साथ पूर्ण रुपेण नशाबंदी लागू करने के लिए कहा.
छात्रावास की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश. जिला कल्याण पदाधिकारी को कल्याण छात्रावास की स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया. इसमें छात्रावास में बिजली, पानी, शौचालय एवं छात्रावास के विकास एवं निर्माण के लिए मुख्यालय को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजने का निर्देश दिया.
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आयेगी तेजी, बड़े प्रोजेक्ट में छह अमीन तक की होगी बहाली
जिले में भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया की पेच में फंसी तमाम योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए अनुबंध पर अमीन रखे जायेंगे. प्रोजेक्ट के हिसाब से अमीन की बहाली होगी, इसमें अधिकतम छह अमीन की तैनाती होगी. जिससे चिह्नित जमीन के अधिग्रहण की कागजी कार्रवाई जल्द बनाया जा सके, ताकि उस जमीन के अधिग्रहण का काम तय समय पर हो सके.
मुंगेर-मिरजाचौकी एनएच फोर लेन जैसे प्रोजेक्ट के लिए छह अमीन रखे जायेंगे. तमाम अमीन की सेवा समाप्ति प्रोजेक्ट के खत्म होते ही समाप्त हो जायेगी तथा प्रत्येक माह इनका मानदेय 18 हजार रुपये का होगा. यह फैसला डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में भू–अर्जन संबंधि सभी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में हुआ. नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भू-अर्जन की 17 परियोजना पर कार्रवाई की समीक्षा हुई.
यह है एनएच एक्ट के तहत छह परियोजनाएं. मुंगेर मिर्जा चौकी फोर लेन निर्माण, भागलपुर बाइपास सड़क निर्माण, बीरपुर-बिहपुर एनएच 106 सड़क चौड़ीकरण, एनएच-133 पीरपैंती हंसडीहा सेक्शन में सड़क चौड़ीकरण, एनएच संख्या–80 के किमी 136 से किमी 166 (सबौर–रामजानीपुर सेक्शन) में नया आरसीसी पुल निर्माण, राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 31 खगड़िया-पूर्णिया सेक्शन में दो लेन सड़क चौड़ीकरण.