समय पर इंदिरा आवास बनने पर लाभुकों और कर्मचारियों को इंसेंटिव दिया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इसकी घोषणा की थी। अगर लाभुक का मकान राशि जारी होने के चार माह के भीतर बन गया तो निर्माण से जुड़े कर्मियों को प्रति मकान 730 रुपए दिए जाएंगे। वहीं चार माह से छह माह के भीतर मकान बनने पर 365 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरी ओर आवास निर्माण में देर हुई तो प्रोत्साहन राशि में कटौती भी की जाएगी। वहीं 27 जुलाई के बाद से दो माह के भीतर मकान पूर्ण होने पर उसके लाभुक को एक हजार रुपए दिए जाएंगे। जो चार माह 27 जुलाई को पूर्ण हो गए उनको दो माह का और एक्सटेंशन दिया जाएगा।
कैबिनेट ने दी मंजूरी
सहकारी बैंक को दिए जाएंगे आठ सौ करोड़
राज्य में 2022 तक भंडारण क्षमता में 8 लाख टन की बढ़ोतरी होगी। पैक्सों और व्यापार मंडलों में वर्ष 2018-2022 के दौरान 200 टन, 500 टन और 1000 टन के गोदाम बनाने के लिए कैबिनेट ने 560 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कृषि रोड मैप अवधि में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद के लिए सरकारी बैंक को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
अन्य फैसले : आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार के लिए 407 करोड़ रुपए अररिया-सिकटी सड़क के लिए 90 करोड़ रुपए जिला भविष्य निधि के पदाधिकारी प्रदीप कुमार पुनर्बहाल भागलपुर में सॉफ्टवेयर पार्क के लिए 30 वर्ष की लीज पर दी जाएगी जमीन मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होगा बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 473 करोड़ रुपए मधुबनी में सुगरवे नदी पर वीयर डायवर्सन हेड-वर्क्स के लिए 37 करोड़ रुपए