नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दूसरी बैठक के बीच आयोग ने कर्मचारियों और संगठनों को राहत देते हुए सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स अपने सुझाव 31 मई 2026 तक जमा कर सकेंगे।
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पहले यह अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय थी, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
दरअसल, 8वां वेतन आयोग अभी परामर्श और डेटा जुटाने के चरण में है। इस दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियन और विभिन्न विभाग अपने सुझाव दे रहे हैं, जिनके आधार पर भविष्य में वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे।
दूसरी बैठक में यह भी सामने आया कि कई संगठन समय पर अपनी बात नहीं रख पाए थे, इसलिए सभी को बराबर मौका देने के लिए यह डेडलाइन बढ़ाई गई है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी और आयोग को व्यापक फीडबैक मिलेगा।
इधर, कर्मचारियों की ओर से कई बड़ी मांगें भी सामने आ रही हैं। इनमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को करीब ₹69,000 तक करने, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने जैसी मांगें शामिल हैं।
माना जा रहा है कि इस बार का वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।