नई दिल्ली, केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल के तहत सभी प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान गांवों को गोद लेंगे। वे वहां जमीनी अध्ययन करेंगे और विकास के समाधान खोजेंगे जिन्हें बाद में जिला प्रशासन लागू कर सकेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय के सचिवों ने गुरुवार को ‘उन्नत भारत’ कार्यक्रम के तहत एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य गांवों को गोद लेकर ज्ञान आधारित संस्थानों को ग्रामीण विकास प्रक्रिया से जोड़ना है। पहले चरण में इस कार्यक्रम को 92 जिलों में लागू किया जा रहा है।
जमीनी अध्ययन, स्थानीय समुदाय से बातचीत और गुणवत्तापूर्ण जीवन की जरूरतों के आकलन के बाद शिक्षा संस्थानों की रिपोर्ट को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। बाद में जिला प्रशासन इन्हें लागू करने पर विचार भी कर सकता है। सहमति पत्र के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिलाधिकारियों की सलाह से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को जमीनी अध्ययन के लिए पांच पंचायतों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
सभागार गौरव कुमार